Haryana Group D Wheat Advance 2022-23 (Interest Free)

Haryana Group D Wheat Advance 2022-23 (Interest Free)

Haryana Finance Department has released a notice on 01 April 2022 for Grant of interest free advance to Group D (Class IV) Government employees for the purchase of wheat during the year 2022-23. 

Haryana Wheat Advance Loan 2022-23 (Interest Free) for Group D Employee

Haryana Government has decided to grant an interest free advance of Rs. 20,000/- (Rupees Twenty thousand only) to all Class-IV Government employees who wish to buy wheat for their own/their families consumption during the year 2022-23 which will be recoverable in monthly instalments to be fixed by the Department concerned so as to effect its full recovery before the close of the financial year 2022-23. Full loan should be recovered before 31.03.2023. 

The advance will be admissible to permanent/temporary/regular Class-IV employees only and will be sanctioned by the Drawing & Disbursing Officers concerned. In the case of temporary employees, advance will be allowed on the basis of a surety to their satisfaction so that it is fully secured and its recovery is ensured from the loanee before the close of the financial year 2022-23. The advance should not be granted to those employees who are on deputation to other Government/Corporations and Local Bodies etc. and will not be admissible to work charged, contractual and daily wages employees.

These orders will cease to operate after I' May, 2022.

हरियाणा ग्रुप डी गेहूं अग्रिम लोन 2022-23 (ब्याज मुक्त)

हरियाणा वित्त विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान गेहूं की खरीद के लिए ग्रुप डी (चतुर्थ श्रेणी) के सरकारी कर्मचारियों को ब्याज मुक्त एडवांस देने के लिए 01 अप्रैल 2022 को एक नोटिस जारी किया है।

हरियाणा सरकार ने सभी चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को 20,000/- रुपए (बीस हजार रुपए)  ब्याज मुक्त एडवांस देने का फैसला किया है जो वर्ष 2022-23 के दौरान अपने/अपने परिवार की खपत के लिए गेहूं खरीदना चाहते हैं | ये एडवांस संबंधित विभाग द्वारा तय की जाने वाली मासिक किश्तों में वसूल किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति से पहले इसकी पूर्ण वसूली को प्रभावी करने के लिए। 31.03.2023 से पहले पूर्ण ऋण की वसूली की जाएगी।

एडवांस केवल स्थायी/अस्थायी/नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगा। अग्रिम राशि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाएगी। अस्थायी कर्मचारियों के मामले में, उनकी संतुष्टि के लिए जमानत के आधार पर अग्रिम की अनुमति दें ताकि यह पूरी तरह से सुरक्षित हो और वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति से पहले ऋणी से इसकी वसूली सुनिश्चित हो।
एडवांस उन कर्मचारियों को नहीं दिया जाना चाहिए जो अन्य सरकार/निगमों और स्थानीय निकायों आदि में प्रतिनियुक्ति पर हैं और कार्य प्रभारित, संविदात्मक और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।
ये आदेश 1 मई, 2022 के बाद से काम करना बंद कर देंगे